अंजनवेल (तालुका गुहागर) गावाच्या दक्षिणेस तीनही बाजूने समुद्राच्या पाण्याने वेढलेल्या व टेकडीवर वसलेल्या गोपाळगडावर जाणारी मुख्य वाट गावातून किल्ल्याच्या पिछाडीसं जाते, येथेच दिसते ती लांबलचक आणि मजबूत तटबंदी. या तटबंदीला लागुनच २० एक फुल अस खंदक आहे. काळओघात तटबंदी एके ठिकाणी ढासळली होती, याच ठिकाणी तटबंदीचे दगड-माती वापरून खंदक बुजवण्यात आले, एक ट्रक आता जाऊ शकेल एवढी जागा रस्त्यासारखी समतोल करून अजून पाहिजे तेवढी तटबंदी अजून तोडण्यात आली. केवळ आंबासिझनसाठी त्यांनी तटबंदी तोडली.
गेलेकाही वर्ष गोपाळगाडाच्या खाजगी मालकी संबंधी बरेच वादविवाद चालू आहेत. लोकसत्ता,गिरीप्रेमी, दुर्गप्रेमी मंडळी वेळोवेळी गोपाळगाडाच्या खाजगी मालकी संबंधी आवाज उठवत आहेत. गोपाळगडाचे चार भूभाग खाजगी मालकीचे आहेत तर शासनाने काही ठिकाणी नाल्यातच कातळावर नोंद केली आहे. इतकी वर्षे किल्ल्याच्या मालकी असलेल्या मण्यार भाईने किल्ल्याच्या परिसरात आंबा लागवडी सोबत दोन जुन्या दरवाज्यांना लोखंडी गेट बसविले आहेत, यासर्व पार्श्वभूमीवर किल्ल्यात अजून कसली पुरातन गोष्टीनीची विल्हेवाट लागू नये यासठी याकील्ल्याचे सर्व व्यवहार स्थगित करण्याची मागणी दुर्गप्रेमी तर्फे करण्यात आली होती. पण ह्यागोष्टीकडे शासनाने डोळेझाक करत पूर्णपणे मण्यारयांना पाठीशी घातल्याचे स्पष्ट होते.
या पूर्वी गिरिप्रेमिचे कार्यकर्ते गुहागर पोलिस ठाण्यात गेले असता तिथे देखील टाळाटाळ करण्यात आली होती.पोलीसखाते , महसुल खाते हे सर्वच मण्यार भाईच्या पाठीमागे उभे असल्याचे दृश्य आहे. पुरातत्व खात्याच्या नियमानुसार ऐतिहासिक वास्तूचा एकही दगड जरी हलव्याचा असल्यास लेखी परवानगी लागते,पण गोपाळगड खात्यांमार्फत सुरक्षित नाही त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच येत नाही.
सध्या स्थितीत बहुतांश किल्ल्यांवरील वास्तुवैभव निसर्गचक्रामुळे हळूहळू ढासळत आहे पण गोपाळगड मात्र अजूनही बर्यापैकी शाबूत आहे. कोकण किनारपट्टीवर पर्यटनाचे वारे जोरात वाहत असल्याने या वारश्याचे जतन करून पावित्र्य राखत संवर्धनासोबत अर्थप्राप्ती होऊ शकते, पण मण्यार यांच्या खाजगी मालकीचा मुद्दा पुढे करत टाळाटाळ झाली तर याच जागेची विक्री होऊन स्थापत्याची पुरती विल्हेवाट लागण्यास वेळ लागणार नाही.
यालेखातून अजून एक मुद्दा आवर्जून मांडावासा वाटतो तो असाकी, याकील्ल्याच्या संवर्धनासाठी अनेक पुण्या-मुंबईमधील दुर्गप्रेमी संस्था भांडताना दिसतात मात्र गुहागरमधील कोणतीच संस्था यासाठी पुढे सरसावून लढत नाही, हेच दुर्भाग्य.
